चुनाव आयोग ने गुरुवार (21 मार्च) को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT मिनिस्ट्री) को वॉट्सऐप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया
आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं।
हालांकि, मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं।
इससे पहले, आयोग ने 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और असम में नॉन कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इनमें 5 कलेक्टर और 8 SP शामिल हैं।
असम में CM हिमंता बिस्वा सरमा के भाई SP सोनितपुर सुशांत बिस्वा सरमा और पंजाब में खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल के भाई SSP भटिंडा हरनानबीर सिंह गिल को हटाया है।
पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं आचार संहिता उल्लंघन की दो शिकायतें
चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। जिसके तुरंत बाद ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर होना है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही इसके उल्लंघन की शिकायतें भी दर्ज होने लगी हैं। पीएम मोदी के खिलाफ तो 24 घंटे में 2 शिकायतें आयोग तक पहुंच चुकी हैं।
- 18 मार्च- TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट लेटर लिखा है। जिसमें उन्होंने कहा है- मोदी की ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का वॉट्सऐप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि PM की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ है। पढ़ें पूरी खबर…
- 17 मार्च- TMC सांसद साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। गोखले का आरोप है कि पीएम मोदी ने आंध्रप्रदेश के पलनाडु में लोकसभा सीट चिलकलुरिपेट में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया। पढ़ें पूरी खबर…
नॉन कैडर अधिकारी जिनका ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ
ट्रांसफर किए जाने वाले अधिकारियों में गुजरात छोटा उदेपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिले के एसपी और पंजाब में पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के SSP शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पूर्व बर्धमान और बीरभूम जिलों के DM के साथ-साथ ओडिशा के ढेंकनाल के डीएम और देवगढ़ और कटक ग्रामीण जिलों के SP को भी हटा दिया गया है। आयोग ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे नॉन कैडर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करें और आयोग में रिपोर्ट दें।
3 दिन पहले 6 राज्यों के गृह सचिव, बंगाल के DGP भी बदले
इससे पहले चुनाव आयोग ने 18 मार्च को पश्चिम बंगाल के DGP और 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया है। 6 राज्यों के गृह सचिवों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अफसरों का नाम शामिल है। आयोग ने उन अधिकारियों को हटाया है, जिनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय में दोहरे प्रभार थे। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) कमिश्नर इकबाल सिंह चहल और मिजोरम के एक IAS अफसर को भी हटाने का निर्देश दिया था। पढ़ें पूरी खबर…